फर्जी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र से नौकरी पाने वालों की होगी जांच, विशेष मेडिकल बोर्ड का होगा गठन
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रायपुर:
छत्तीसगढ़ में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के आधार पर सरकारी नौकरियों में कार्यरत कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े और स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित संयुक्त बैठक में यह फैसला लिया गया।
186 संदिग्ध प्रकरणों की होगी भौतिक जांच
बैठक में जानकारी दी गई कि फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट के आधार पर शासकीय सेवा में कार्यरत 186 कर्मचारियों के मामलों की विस्तृत जांच की जाएगी।
यूडीआईडी और प्रमाण-पत्र प्रक्रिया होगी सुगम
दिव्यांगजनों को सहूलियत देने और पारदर्शिता लाने के लिए यूडीआईडी (UDID) कार्ड और दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया गया।
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दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष जांच शिविर लगाए जाएंगे।
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विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी होने पर निजी क्षेत्र के डॉक्टरों की सेवाएं भी ली जाएंगी।
उभयलिंगी समुदाय के लिए पृथक वार्ड और SRS सहायता
बैठक में उभयलिंगी (ट्रांसजेंडर) समुदाय के कल्याण पर भी निर्णय लिए गए:
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शासकीय अस्पतालों में उनके इलाज के लिए पृथक ट्रांसजेंडर क्लीनिक व वार्ड स्थापित किए जाएंगे।
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सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी (SRS) के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को वर्तमान बाजार दरों के अनुरूप संशोधित किया जाएगा।
नशामुक्ति केंद्रों और पुनर्वास संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण
मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 के तहत राज्य में संचालित नशामुक्ति केंद्रों के पंजीयन और गुणवत्ता सुधार की समीक्षा की गई। इसके अलावा, पुनर्वास केंद्रों में रह रहे दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और आश्रितों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के लिए स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
बैठक में स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया, समाज कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, स्वास्थ्य आयुक्त संजीव झा और समाज कल्याण संचालक रणवीर शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
